अध्याय - 5

गठबंधन सरकार, राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली

(Coalition Government, Political. Parties and Party System)

प्रश्न- क्या भारतीय संघीय व्यवस्था में गठबन्धन की सरकारें अपरिहार्य हैं? चर्चा कीजिए।

अथवा
भारत में गठबन्धन सरकार की राजनीति क्या है? गठबन्धन धर्म से क्या तात्पर्य है?

उत्तर-

भारतीय संघीय व्यवस्था में गठबन्धन सरकारों की अपरिहार्यता - भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय संविधान द्वारा उद्घोषणा की गयी कि—भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में एकात्मकता के लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत एक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। इसकी अधिकांश इकाइयाँ स्वतन्त्रता से पूर्व स्वतन्त्र रियासतों के रूप में विद्यमान थीं, जिनका भारतीय संघ में विलय एक बड़ी चुनौती थी जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया परन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा गया कि भारतीय संघ की एकता व अखण्डता बनी रहे। अतः राज्य स्वायत्तता व स्वतन्त्रता भी सीमित व उचित मात्रा में प्रदान की गयी। ऐसे में संघीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अस्तित्व में आयीं। इस सन्दर्भ में विगत 3 दशकों से भारतीय राजनीति में नवीन प्रवृत्ति देखने को मिली है कि संघीय सरकारें गठबन्धन द्वारा ही बन पा रही हैं। इस प्रवृत्ति ने एक नई बहस का सूत्रपात किया है कि क्या वास्तव में भारतीय संघीय व्यवस्था में गठबन्धन सरकारें अपरिहार्य हैं?

वस्तुतः इस प्रश्न का सटीक उत्तर अभी भी खोजा जाना शेष है परन्तु इतना अवश्य ही कहा जा सकता. है कि भारतीय संविधान द्वारा उल्लिखित प्रावधान यह स्पष्ट कर देते हैं कि गठबन्धन सरकारों की अपरिहार्यता जैसे कोई आवश्यकता नहीं है। यदि संघीय सरकार भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे तो एकदलीय सरकार भी भारतीय संघात्मकता के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो सकती हैं। इस सन्दर्भ में हमें किसी निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु सर्वप्रथम भारत में गठबन्धन सरकारों के प्रादुर्भाव एवं इनके क्रियाकलापों का विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है, जोकि निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन वर्णित किया जा सकता है—

भारत में गठबन्धन सरकार की राजनीति

भारत में भी पाश्चात्य देशों के समान बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय राजनीति का अध्ययन मिली-जुली सरकारों की राजनीति के अध्ययन के बिना अपूर्ण है। वर्तमान समय में सभी राजनीतिज्ञों का यह मत है कि भारत की राजनीति में अब गठबन्धन की राजनीति का युग है। इसके निम्न शीर्षक हैं-

(1) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व गठबन्धन सरकार - भारतीय राजनीति व्यवस्था में गठबन्धन सरकार के निर्माण का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से प्रारम्भ होता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित अन्तरिम सरकार में सभी दलों के कुल 14 प्रतिनिधि शामिल किये गये, जिसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, अकाली दल का 1, ऐंग्लो इण्डियन समुदाय का 1 तथा पारसी समुदाय का 1 प्रतिनिधि शामिल था। अन्तरिम सरकार का अध्यक्ष गर्वनर जनरल को बनाया गया।

(2) एक दल की सरकार सन् 1952 से 1967 ई. तक - भारत में प्रथम संसदीय चुनाव सन् 1952 ई. में हुआ। इस समय चुनाव आयोग ने 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर के राजनीति दलों के रूप में मान्यता दी। इन चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय कोई राजनीतिक दल कांग्रेस के समान व्यापक लोकप्रियता व प्रभाव क्षेत्र का नहीं था।

(3) गठबन्धन सरकार की राजनीति सन् 1967 से 1977 ई. तक - चौथे आम चुनाव के बाद यद्यपि कांग्रेस को केन्द्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ किन्तु अनेक राज्यों में मिली-जुली सरकारें गठित की गईं। सन् 1969 ई. में कांग्रेस में विभाजन के बाद इंदिरा गाँधी की सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ा।

(4) केन्द्र में पहली बार गठबन्धन सरकार - जनवरी, सन् 1977 ई. में राजनीतिक दलों जनसंघ, संगठन कांग्रेस, विद्रोही कांग्रेसियों की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी व सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। मोरारजी देसाई को जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और चौ. चरण सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। जनता पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। जून, सन् 1977 ई. में 9 राज्यों में चुनाव हुये तथा अनेक राज्यों में मिली-जुली सरकार का गठन हुआ।

(5) सन् 1989 ई. का राष्ट्रीय मोर्चा सरकार - सन् 1989 ई. में कांग्रेस के अनेक नेताओं ने पार्टी से त्याग-पत्र देकर जनमोर्चा का गठन किया। जिसका उद्देश्य कांग्रेस के विरुद्ध दलों का एक सशक्त विकल्प तैयार करना था। 11 अक्टूबर, सन् 1988 ई. को बंगलोर में जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चे के सबसे महत्वपूर्ण घटक जनता दल को 141 सीटें प्राप्त हुईं।

(6) सन् 1996 ई. की संयुक्त मोर्चा सरकार - अप्रैल, मई, सन् 1996 ई. के चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण मिली-जुली सरकार बनाने की सम्भावनाएँ तीव्र हो गईं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी तथा उसे 161 सीटें प्राप्त हुईं। 16 मई, सन् 1996 ई. को भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया। 16 मई, सन् 1996 ई. को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों, जनता पार्टी, अकाली दल, शिवसेना व हरियाणा विकास पार्टी के सहयोग से मिली-जुली सरकार का गठन किया। किन्तु इससे पहले 11 मई, सन् 1996 ई. को राजनीतिक दलों जनता दल, भारतीय कम्प्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय इन्दिरा कांग्रेस (तिवारी), डी. एम. के., तमिल, मनीला कांग्रेस, समाजवादी, मध्य प्रदेश कांग्रेस, मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनता दल व जनता पार्टी ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया।

(7) सन् 1998 ई. की भारतीय जनता पार्टी - फरवरी, मार्च सन् 1998 ई. में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुये। इन चुनावों में भी किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 14 अप्रैल, सन् 1999 ई. को ए. आई. डी. एम. के. के अध्यक्षता में जयललिता द्वारा इस प्रकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद यह सरकार अल्पमत में आ गई। 15 अप्रैल, सन् 1999 को प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखा किन्तु दो दिन तक लगातार बहस के बाद इस प्रस्ताव के पक्ष में 269 व विपक्ष में 270 मत पड़े और बीजेपी सरकार को एक वोट से पराजित होना पड़ा। परन्तु 12वीं लोकसभा केवल 13 महीने तक रही।

(8) सन् 1999 ई. की भारतीय जनता पार्टी की सरकार - सितम्बर-अक्टूबर, सन् 1999 ई. में 13वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय गठबन्धन को बहुमत प्राप्त हो गया। 24 राजनीतिक दलों के सहयोग से बने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के 70 सदस्यीय मंत्रिपरिषद् ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 अक्टूबर, सन् 1999 को शपथ ग्रहण की।

(9) सन् 2004 ई. की कांग्रेस की सरकार - मई, सन् 2004 में सम्पन्न हुये 14वीं लोकसभा के निर्वाचनों में भी किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक 145 स्थान प्राप्त हुये अतः कांग्रेस के नेतृत्व में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू. पी. ए.) की सरकार सत्तारूढ़ हुई।

(10) सन् 2009 ई. की कांग्रेस की सरकार - सन् 2009 ई. में सम्पन्न हुये 15वीं लोकसभा के निर्वाचनों में भी किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक 206 स्थान प्रापत हुये। अतः कांग्रेस ने अनेक सहयोगी दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार का गठन किया।

इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर यह आवश्यक रूप से कहा जा सकता है कि भारत में 1989 ई. के पश्चात् से कोई भी एकदलीय सरकार केन्द्र में नहीं बन पायी तो वहीं राज्यों में ठीक इसके उलट एकदलीय बहुमत प्राप्त सरकारों का युग पुनः वापस लौट रहा है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं भारतीय संघात्मक व्यवस्था में संघीय प्रकृति अनुकूल क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्व प्राप्त हो रहा है। इस दृष्टि से देखा जाये तो गठबन्धन सरकारें अपरिहार्य प्रतीत होती हैं परन्तु पूर्ण सत्य केवल इतना नहीं है। वास्तविकता यह भी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व व गरिमा की दृष्टि से ये गठबन्धन सरकारें दुर्बल भी सिद्ध हुई हैं और इन सरकारों में सम्मिलित होने वाले क्षेत्रीय दलों का पूरा ध्यान क्षेत्रीय हितों एवं अपने दलगत संकुचित हितों की पूर्ति पर ही होता है और इससे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। जब इन दलों को अपने स्वार्थ पूरे होते नहीं दिखते तो ये पृथक् राज्यों की माँग को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को चुनौती देते हैं।

अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि यद्यपि गठबन्धन सरकारें संघात्मक व्यवस्था में उपयोगी हैं परन्तु भारतीय संघात्मक व्यवस्था में गठबन्धन सरकारें अपरिहार्य कदापि नहीं है। एकदलीय सरकारें हों या गठबन्धन की सरकारें दोनों के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता व राष्ट्रीय हितों पर केन्द्रित होना अवश्य ही अपरिहार्य है।

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